छ.शिवराय : शेती व महसूलविषयक धोरण

       " महसूल न्यून होणे ही राज्याची सीर्णता. तो राज्यलक्ष्मीचा पराभव" असे वाक्य ऐतिहासिक साधनात वाचायला मिळते. त्यामुळे मध्ययुगात शेतीपासून जास्तीत जास्त महसूल मिळवणे हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण असे.

 ( लाल महालातील शिल्प इंटरनेटवरून साभार )

         शिवाजी महाराजांचे धोरण पाहण्यापूर्वी तत्कालीन अन्य राज्यकर्ते मोगल, आदिलशाह निजामशाह, कुतुबशाह यांचे धोरण पाहिले पाहिजे. या सर्वांच्या राज्यांमध्ये शेतीवर ६० % कर आकारणी होत असे. त्यामुळे लागवडीचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले होते. तसेच जे शेतकरी सारा देऊ शकत नसत अशांवर पाशवी अत्याचार होत असत. त्यांची मुंडकी तोडून त्यांचे मिनार रचले जात असत. शिर नसलेली धडे झाडांना टांगली जात. पीटर मुंडी या इंग्लिश प्रवाशाने पाटणा ते आग्रा या प्रवासात जे मुंडक्यांचे मिनार पाहिले त्यातील मुंडक्यांची मोजदाद करून आठ हजार मुंडकी पाहिल्याचे लिहून ठेवले आहे. मुघलांचा मनसबदार अब्दुल्ला फिरोजजंग बहादूर याने १६३२ मध्ये स्वतःच लिहून ठेवले आहे की मी दोन लाख शेतकऱ्यांना ठार मारले आहे. औरंगजेबाने गुजरातचा सुभेदार १६६५ मध्ये रसिकदास करोरी, गुजरातचा दिवाण मोहंमद हाशिम यांना लिहिलेल्या फर्मानात सारा न देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर काय अत्याचार करावे याचे हुकूम सोडले आहेत. हे कमी म्हणून की काय अशा शेतकऱ्यांच्या बायका मुलांना पकडून गुलाम म्हणून विकले जात असे.

            या पार्श्वभूमीवर ज्यावेळी बाल शिवबा १६४२ मध्ये राजमाता जिजाऊसाहेबांच्यासोबत पुण्यात आले त्यावेळी त्यांनी सोन्याचा नांगर फिरवून येथे लोककल्याणकारी राज्य सुरू होणार आहे याची द्वाही फिरवली. आदिलशाहीच्या मनसबदारांच्या अत्याचारामुळे जे शेतकरी देशोधडीला लागले होते. त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. ज्यांना बियाणे, बैलजोडी , अवजारे इत्यादी गोष्टींची आवश्यकता होती त्यांना ते तगाई ( बिनव्याजी कर्ज) म्हणून उपलब्ध करून दिले. पाच वर्षांचा सारा माफ केला आणि त्यानंतर शेतीवर करआकारणी सुरू केली. या सर्व प्रयत्नांमुळे लागवडीचे प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढले. शेतसारादेखील ५० % किंवा प्रसंगी ३३% टक्क्यांपर्यंत खाली आला. पण यामुळे हळूहळू सुबत्ता वाढू लागली. महसूलही वाढत गेला.

            पातशहांच्या राज्यात भूमिमापन गजावर होत असे. या गजाचे प्रमाण पातशहाच्या हातावर ठरत असे. तो मरण पावला की परत नवीन पातशहाच्या हाताप्रमाणे मोजणी करावी लागे. शिवरायांनी यात प्रमाणबद्धता आणली. त्यामुळे परतपरत मोजणी करण्याचा खटाटोप वाचला. शिवरायांनी जमीनींचे  प्रकार विचारात घेतले. त्यांचे अव्वल, दुव्वल, सीम, चतुर्थ आणि मुरमाड असे पाच प्रकार विचारात घेतले. शेतकऱ्यांनी खटपट करून जमीन लागवडीखाली आणावी यासाठी प्रयत्न केले. सुरुवातीला फक्त अव्वल जमीनीवर सारा घेतला. त्यांनंतर जसजशी जमीन लागवडीखाली येत गेली त्यावर प्रकारानुसार सारा आकारणी सुरू केली.  

           शिवरायांनी प्रभावळीचे सुभेदार रामाजी अनंत यांना ५ सप्टेंबर १६७६ ला लिहिलेल्या पत्रात शेतीवरच्या कर आकारणीबाबत सूचना दिल्या आहेत. गरजू शेतकऱ्यांना बियाणे, बैलजोडी, अवजारे उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. स्वतःच्या शेतीतील धान्य येईतोपर्यंत शेतकऱ्यांना आवश्यक धान्य देण्यास सांगितले. हे सर्व बिनव्याजी कर्ज होते. ते शेतकऱ्यांची कुवत पाहून पाच आठ वर्षांत परतफेड करून घेण्याची सूचना केली. अन्य पातशहांना सारा हा पैशाच्याच रूपात द्यावा लागे. पण शिवरायांनी तो पैसे अथवा धान्य यापैकी कोणत्याही एका रूपात घ्यायला सांगितले. सारा पैशात भरायचा असेल तो उत्पन्नाच्या तीस टक्के घ्यायचा होता. पण जर तो धान्याच्या स्वरूपात घ्यायचा असेल तर उत्पन्नाच्या ४० % घ्यायचा होता. सारा म्हणून घेतलेले हे धान्य व्यवस्थित जतश करून बाजारात धान्याचे भाव वाढले की विकून टाकायची आज्ञा केली ‌.  हे शिलकीतले धान्य नैसर्गिक संकटात किंवा लढाईच्या धामधुमीच्या काळात उपयोगी पडणार होते. प्रजेच्या कल्याणाची काळजी असल्याने केवळ कचेरीत बसून निर्णय न घेता ' गावचा गाव फिरावे ' आणि स्वतः प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याची आज्ञा केली‌. आज जी ' सरकार आपल्या दारी ' ही योजना आहे त्याचे हे आद्य रूपच समजले पाहिजे. शिवरायांच्या या बारकाव्याच्या आज्ञा पाहिल्या तर त्यांच्या धोरणाची आणि दूरदृष्टीची कल्पना येते आणि मन थक्क होते.

            या सर्वातून महाराजांचे लोककल्याणकारी धोरण लक्षात येते. द्रष्ट्या शिवरायांना मानाचा मुजरा!

सुधीर गाडे, पुणे 

संदर्भ श्री.पांडुरंग बलकवडे, डॉ.केदार फाळके यांची भाषणे