कचऱ्याचे व्यवस्थापन

    आपल्या कुठल्याही गावातून किंवा शहरातून बाहेर पडताना लगेच लक्ष वेधून घेतो तो अस्ताव्यस्तपणे टाकलेला कचरा. सर्व प्रकारचा मानवनिर्मित कचरा बेशिस्तपणे टाकलेला असतो. गावागावात आणि शहराशहरातदेखील छोटे मोठे कचऱ्याचे ढीग बघायला मिळतातच. ते बघताना वाटते 'जगी हा माजला कचरा'. कचऱ्याच्या या ढिगाकडे पाहताना वाटते की यातील पाने, फुले, फळे यासारख्या नैसर्गिक गोष्टी कोणत्या? पण अशा नैसर्गिक गोष्टी फारच कमी दिसतात. कचऱ्याचे असे ढीग बघताना अतिशय अस्वस्थ व्हायला होते. 

 ( छायाचित्र इंटरनेटवरून साभार )

  गेल्या काही वर्षांत प्लास्टिकचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. वापर करून झाला की प्लास्टिकच्या पिशव्या, डबे, वेष्टने सर्रासपणे फेकून दिल्याजातात. हे प्लास्टिक वर्षानुवर्षे तसेच पडून राहते. त्याचे विघटनही होत नाही. तशा अर्थाने प्लास्टिक हे 'चिरंजीव' आहे. कचऱ्याच्या ढिगामध्ये सगळ्यात जास्त असते ते प्लास्टिक. ते तसेच पडून राहते. वजनाला हलके असणारे प्लास्टिक वाऱ्यावर इतस्ततः पसरते. अशा ढिगावर चरणारी जनावरे त्यातील काही प्लास्टिक खातात आणि आजारी पडतात. याबरोबरच आणखी काही प्रश्नदेखील निर्माण होतात.

   या प्रश्नाचा विचार करताना दोन पातळीवर केला पाहिजे. एक म्हणजे सर्वसामान्य माणसांच्या सवयी बदलणे आणि दुसरे म्हणजे आवश्यक यंत्रणा उभ्या करणे.

    यातील पहिला मुद्दा पाहूया. काही वर्षांपूर्वी आमच्या वसतिगृहात असणाऱ्या कंपोस्ट खताचा प्रकल्प प्रकल्पाची निगराणी करण्यासाठी एका तज्ञ व्यक्तींचा आम्ही सल्ला घेत असू. त्यावेळी एकदा त्यांच्याशी याविषयी चर्चा झाली. त्यावेळेला विशेषतः फुरसुंगी येथील कचरा डेपोचा प्रश्न अतिशय ऐरणीवर आला होता. त्यानिमित्ताने सारख्या काही घटना घडत होत्या. आंदोलने होत होती. आश्वासने दिली जात होती. या सगळ्याचे मूळ कशात आहे अशी आमची चर्चा चालली होती. त्यावेळी ते म्हणाले, " मूळ प्रश्न माणसांच्या सवयींचा आहे. घरांतून, दुकानांतून, कार्यालयांतून बाहेर पडणारा कचरा हा वर्गीकरण होऊनच बाहेर पडायला पाहिजे. तिथे जर त्याचे वर्गीकरण झाले नाही तर कचऱ्याचे ढीग तयार होतात. त्यावेळी त्याचे वर्गीकरण करणे ही अतिशय अवघड, जवळपास अशक्य गोष्ट आहे." मलाही त्यांचे म्हणणे पटले. याबाबत महानगरपालिका, ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाते. लोकांना वेगवेगळ्या बादल्या ठेवण्याचे आवाहन केले जाते. परंतु घरीदारी, दुकानांमध्ये, कार्यालयांमध्ये याचे तंतोतंत पालन होत नाही असे बऱ्याच ठिकाणी दिसते. सवयी बदलणे याची सुरुवात लोकांच्या मनापासून व्हायला पाहिजे. परंतु ती करण्यात आपण अतिशय कमी प्रमाणात यशस्वी झालो आहे असे माझे निरीक्षण आहे. त्यामुळे सूज्ञ, विचारी माणसांनी याबाबत स्वतःला शक्य तेवढे अधिकाधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

     दुसरा मुद्दा कचऱ्यावर वर्गीकरण करणारी सक्षम यंत्रणेची उभारणी करणे हा आहे. त्याबाबतीत देखील आपल्याकडे फारसे प्रयत्न झाल्यासारखे वाटत नाही दिसत नाही. पुण्यात तर ओला कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी गृहनिर्माण संस्थांच्या खांद्यावर टाकली आहे. महापालिकेने जणू यातून काहीसे अंग काढून घेतले आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला वस्ती विभागात मात्र महानगरपालिका ही जबाबदारी कशीबशी अंगावर घेताना दिसून येते. परंतु यंत्रणा सक्षम नसल्याने त्याचा फारसा उपयोग होत नाही आणि नागरिकांवर जबाबदारी ढकलल्यामुळे ठिकठिकाणी विशेषतः सणावाराच्या दिवसांमध्ये पुलांवरती बाजूला कचरा आणून टाकला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने निर्माल्य असते. नंतर दोन-चार दिवसांनी केव्हा तरी महानगरपालिकेची यंत्रणा हा कचरा उचलून नेते. बहुधा हा नाईलाज त्यांना मान्य आहे.

    यातूनच आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर येतो. ते म्हणजे पाण्याच्या स्त्रोतांचे होणारे प्रदूषण. या प्रदूषणामध्ये काही वाटा हा नागरिकांनी पाण्याच्या स्त्रोतांमध्ये टाकलेल्या कचऱ्याचा देखील आहे. काही ठिकाणी तर कचरा टाकलेले टाकून प्रदूषित केलेले पाण्याचे स्त्रोत बघवतदेखील नाहीत. इतकी त्यांची वाईट अवस्था असते.

  असे वाटते की हा सगळा प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. वातावरण निर्मितीचा आहे. याबाबत बोलताना एका व्यक्तीने उदाहरण दिले की साधारणपणे आपल्याकडे बस स्थानक, रेल्वे स्थानक यावर ठिकठिकाणी कचरा पडलेला दिसून येतो. परंतु हीच माणसे जेव्हा विमानतळावरती जातात त्यावेळी तिथला सर्व कारभार तुलनेने खूपच स्वच्छ दिसतो. कारण तसे वातावरण तिथे निर्माण केले असते. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणा उभ्या केल्या पाहिजेत.

    कचरा व्यवस्थापनामध्ये देशातील आदर्श उदाहरण हे मध्यप्रदेशातील इंदूर शहराचे आहे. भारत सरकारच्या वतीने होणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षणात गेली अनेक वर्षे सलग या शहराला प्रथम क्रमांक मिळत आहे. एका राष्ट्रीय परिसंवादाच्या निमित्ताने गेल्या वर्षी इंदूरला जायचा प्रसंग आला. त्यावेळी तिथली स्वच्छता ही सहजच लक्षात आली. समाज, लोकप्रतिनिधी सरकारी यंत्रणा सर्व घटक एक दिलाने काम करू लागले की काय होऊ शकते याचा वस्तुपाठ बघता आला. असेच प्रयत्न सर्व दूर होण्याची आवश्यकता आहे. या प्रयत्नातील आपला वाटा आपण आनंदाने सहजपणे उचलूया.

सुधीर गाडे, पुणे

( लेख आवडला तर कृपया पुढे पाठवा. यासाठी वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता नाही.)
















Comments

  1. इंदूर शहराप्रमाणे प्रत्येक शहरांनी असे उपक्रम राबवले पाहिजे पुण्यात अतिशय गरज आहे प्लास्टिक मुक्त शहराची.. सुंदर लेखन केले सर🙏

    ReplyDelete
  2. पूर्वी महाराष्ट्राची भूमी ही रचनात्मक कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांची आगर होती. अलीकडे बहुतांश सामाजिक संस्था या रचनात्मक कार्य न करता उत्सव करण्यामध्ये मग्न आहेत ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे. त्याचप्रमाणे लहानपणापासून आपल्यावर जे संस्कार होतात ते कायम टिकतात आणि सामाजिक विषयासंबंधी संस्कार करणारे तसेच आरोग्य विषयक अभ्यासक्रम आपल्या शिक्षण पद्धतीत अजूनही पाहिजे त्याप्रमाणे सामील केलेले नाहीत. लोकशाहीचा खरा आधार सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांच असतात. लोकांच्या अगदी जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला वाचा फोडणारा लेख प्रसिद्ध केल्याबद्दल सुधीर गाडे सरांचे अभिनंदन.

    ReplyDelete
  3. वस्तुस्थिती सांगणारे वर्णन केले तुम्ही डॉक्टर. धन्यवाद!

    ReplyDelete
  4. वास्तववादी लेखन, खूप छान सर

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

सलग शिक्षणाचे महत्त्व किती?

समासाच्या निमित्ताने...

जगभर विस्तारलेल्या रा.स्व.संघाच्या कार्याची संक्षेपात ओळख