स्त्री सन्मान राखण्यासाठी

        गेल्या काही दिवसांमध्ये देशभरात विविध ठिकाणी घडलेल्या मुली महिला यांच्यावरील अत्याचारांच्या बातम्या सातत्याने वाचायला मिळत आहेत. या बातम्या वाचून दुःख होते. वेदना होतात. सात्विक संतापदेखील उत्पन्न होतो. या बातम्यांमध्ये पश्चिम बंगालमधील डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्याची बातमी किंवा बदलापूर येथील शाळेतील अगदी लहान वयातील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची बातमी केरळमध्ये चित्रपटसृष्टीत महिलांचे पद्धतशीरपणे लैंगिक शोषण करण्याची यंत्रणा चालते असे निरीक्षण नोंदवणारा न्यायमूर्ती के. हेमा यांचा अहवाल अशा अनेक बातम्या आहेत.

    ( छायाचित्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने )

       अशा घटना घडल्या की काही प्रमाणात त्या झाकून ठेवण्याकडे कल असतो. कारण साधारणपणे आपल्याकडे अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांपेक्षा जिच्यावर अत्याचार झाला आहे अशा स्त्रीची जास्त बदनामी झाली असे मानले जाते. तिला पुढील आयुष्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही सर्वेक्षणात तर जवळच्या नात्यातील पुरुषांनीच अत्याचार केला दिसून आले आहे. अशा घटनांमध्ये तर व्यक्त होणे, तक्रार करणे हा जणू अपराध मानला जातो. ही अतिशय दुर्दैवी, दुःखद परिस्थिती आहे.

       अशा घटना घडल्या की एक मुद्दा सर्वत्र सांगितला जातो तो म्हणजे मुली, महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा योग्य आहे. अशा प्रकारे धडे देण्याचे प्रयत्न केले जातात. परंतु एवढाच उपाय पुरेसा नाही असे वाटते.

      या सगळ्या अत्याचारांच्या मुळाशी आहे ती पुरूष वर्चस्ववादी भूमिका! आपल्या मनात येईल तसे वागण्याचा पुरुषांना अधिकार आहे असे मानणारी ही भूमिका. यामध्ये स्त्री मग ती कोणत्याही वयाची असो तिचा व्यक्ती म्हणून विचार होत नाही. कोणतेतरी खरे खोटे निमित्त काढून स्त्रीवर अत्याचार केला जातो. पण मूळ दुखणे हे या वर्चस्ववादी भूमिकेत आहे! 

      या मूळ दुखण्यावर उपाय करायचा म्हणजे तो मनांवर केला पाहिजे आणि विशेषतः काही मुलांच्या आणि पुरुषांच्या मनावर केला पाहिजे. कारण जर मनात दुरुस्ती झाली तर पुढील गोष्टी चुकीच्या होणार नाहीत. हा आहे दीर्घकाळच्या सर्वांगीण उपाययोजनेचा मुद्दा. याबाबत कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये, आस्थापना, व्यावसायिक क्षेत्रे, समाज असे सगळ्यांनी मिळून एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने असे एकत्रित प्रयत्न केले जाताना दिसत नाही किंवा त्या प्रयत्नांचा परिणाम होतो आहे असे जाणवत नाही. अत्याचारांच्या घटनांची मालिका सुरूच आहे. केवळ तपशील बदलतात.

      दुर्दैवाची बाब म्हणजे अत्याचाराबद्दल सार्वत्रिक एकमुखी संतापाची लाट आली आहे असे वाटत नाही. जाणवत नाही. याचे कारण काही घटनांमध्ये अत्याचार करणारा किंवा जिच्यावर अत्याचार झाला आहे अशा व्यक्तींचा वैयक्तिक तपशील त्यामध्ये जात, पात, धर्म, भाषा, संस्था, संघटना पक्ष इत्यादी बघितला जातो आणि त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया व्यक्त होते. ही अतिशय गंभीर, चिंताजनक आणि धोकादायक बाब आहे. कोणत्याही मुली, महिलेवरील अत्याचार हा निंदनीय आहे.

      चित्रपट, मालिका, वेब सिरीज, समाज माध्यमे यातून कळत नकळत पुरुष वर्षवादी वर्चस्ववादी मानसिकतेला खतपाणी घातले जाते. प्रसिद्ध अभिनेता शाहरूख खान याच्या 'डर' या चित्रपटातील ' तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण' हे गाणे याचे एक उदाहरण आहे. अशी आणखी काही उदाहरणे देता येतील. जणूकाही स्त्री म्हणजे एक वस्तूच! तिला तिच्या भावभावना विचार काही नाहीच. अनेक जाहिरातींमध्ये अमूक एक गोष्ट वापरली की स्त्रिया आपसूकच पुरूषांकडे आकर्षिल्या जातात असे दाखवले जाते. यातलाच एक उपमुद्दा म्हणजे  इंटरनेटची सर्व दूर उपलब्धता असल्याने लैंगिकता चाळवणाऱ्या चित्रफिती सर्रास उपलब्ध आहेत. त्यातूनदेखील ही विकृती बळावते आहे. ही बळवण्यात ज्यांचा फायदा असतो ते याच प्रसार होईल यासाठी प्रयत्न करतात. 

      आणखी एक मुद्दा म्हणजे अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर कमीत कमी वेळात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणे हे अतिशय गरजेचे आहे. परंतु हे साधारणपणे भारतामध्ये खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. तसेच गुन्हा सिद्ध होण्याचे एकूण प्रमाण हे बरेच कमी आहे. या सगळ्यामुळे कायद्याची भीती बहुधा फारशी वाटत नाही किंवा फिकीरही वाटत नाही असे दिसते. कायदेशीर प्रक्रिया तत्परतेने न झाल्याने जनभावना प्रक्षुब्ध होतात आणि अत्याचाऱ्याला आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही त्याला शिक्षा देऊ किंवा विनाचौकशी लगेच शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी होते. ही अतिशय दुर्दैवी परिस्थिती आहे कारण आपण समाज म्हणून कायद्याचे राज्य ही संकल्पना स्वीकारली आहे. अशा तत्काळ विनाचौकशी शिक्षांनी तात्पुरता परिणाम होईलही पण त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतील. हे लक्षात घेऊन कायदेशीर प्रक्रियेबाबतीत सदैव तत्परता दाखवली पाहिजे. नुकतेच एका सभेत पुणे शहरातील ज्येष्ठ वकीलांनी असे मत व्यक्त केले की अशा प्रकारचा गुन्हा घडला तर आठ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकते. तर सुनावणी पूर्ण करून एक महिन्यात निकालपत्र येऊ शकते. ही तत्परता दाखवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत.

      एक सुसंस्कृत समाज म्हणून अशा घटना टाळण्यासाठी सर्वांचीच भूमिका, कृती महत्वाची आहे. या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वंकष प्रयत्न झाले पाहिजेत. असे प्रयत्न झाले तर या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची आशा निर्माण होईल. अशासाठी आपण शक्य ते प्रयत्न करूयात.

सुधीर गाडे पुणे 

( लेख आवडला तर कृपया पुढे पाठवा. त्यासाठी वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता नाही.)