घटनात्मक लोकशाहीतील जलद न्यायासाठीची आव्हाने

       काही दिवसांपूर्वी नसरापूर येथे लहानग्या मुलीवर पाशवी अत्याचार करुन तिला ठार मारण्याची संतापजनक घटना घडली. या घटनेने मुली आणि स्त्रियांवरील अत्याचारांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळकपणे पुढे आला. या घटनेनंतर सर्वत्र निषेधाची, संतापाची लाट उसळली. अनेकांनी ताबडतोब न्यायाची मागणी केली. कुणी आरोपीची खांडोळी करा असे म्हटले. तर कुणी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे स्त्रीवर अत्याचार केला म्हणून रांझे गावचा पाटील बाबाजी भिकाजी गुजर याचे दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय तोडून त्याचा चौरंग केला तशी शिक्षा करावी असे म्हटले. कोणीकोणी आरोपीचा एन्काऊंटर व्हावा अशी अपेक्षा केली. घडलेल्या हिडीस, नृशंस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर समाजमनात संताप असणे अगदी स्वाभाविक आहे. लोकांना तो संताप घटनात्मक चौकटीत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या देशात आहे. ही घटना घडल्यावर लगेच दोन तीन दिवसांत पुण्यात शेजाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे अशी घटना होता होता राहिली. पुन्हा समाजमन क्षुब्ध झाले. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला कठोर शिक्षा ताबडतोब व्हावी यावर विकृत माणसे वगळता कुणाचेही दुमत नाही.

            (कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने काढलेले प्रसंगचित्र)

       अशा सगळ्या घटना चीड आणणाऱ्या आहेत. अशा घटना पुन्हा घडू नये यासाठी ताबडतोब कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी होत असते. पण हे घडण्यात अनेक आव्हाने आहेत.
 
      ज्यावेळी ताबडतोब खांडोळी करा असा विचार येतो हा झुंडशाहीतील विचार आहे. तिथे बळी तो कान पिळी हाच प्रकार होता. अशा परिस्थितीत अत्याचार करून पीडीतालाच दंड केल्याच्या घटना पूर्वीही घडल्या आहेत सध्याही घडतात. पण ही पद्धत लोकशाही समाजात असू शकत नाही.

        दुसरा मुद्दा शिवाजी महाराजांनी जसा चौरंग केला तशा मागणीचा. महाराजांनी चौकशी करून आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ही शिक्षा केली आहे. ही गोष्ट राजेशाहीतच शक्य आहे. छ. शिवाजी महाराज आणि अजून काही अपवाद वगळता राजेशाहीची मध्ययुगीन राजवट ही सगळीकडे साधारणपणे जुलमी राहिली आहे असे म्हणता येईल. त्यामुळे सर्वदा शिवरायांसारखे न्यायप्रिय राज्यकर्ते लाभतील हे शक्य नाही. राजेशाही आणि जलद न्याय हे एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत. सबब चौरंग करण्याची त्वरित शिक्षा हवी म्हणजे राजेशाहीचा स्वीकार करायला हवा. आताच्या परिस्थितीत ते शक्य नाही.

        तिसरी मागणी एन्काऊंटरची होती‌. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये झालेले एन्काऊंटर न्यायालयात टिकत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी बदलापूर येथे अशाच गुन्ह्यात आरोपी असलेल्याचा एन्काऊंटर झाला. त्यात सहभागी पोलिसांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एन्काऊंटर केला की अशा घटना थांबतील असे म्हणता येत नाही.

    स्वातंत्र्यानंतर आपण घटनात्मक लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. न्यायदान यंत्रणा ही यातील एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. 'शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये.' हे या यंत्रणेचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे कोणताही गुन्हा हा निरपवादपणे सिद्ध व्हावा लागतो तरच दोषी व्यक्तीला शिक्षा होते. गुन्हा निरपवादपणे सिद्ध होण्यासाठी अनेक नियम, कायदे यांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे लागते. हे करण्यात अनेकदा अपुरे मनुष्यबळ, बिनतोड पुरावा, नियम अथवा कायदे यांचे एकापेक्षा जास्त प्रकारे अर्थ लावता येणे, संबंधित व्यक्तींची बांधिलकी अथवा प्रामाणिकपणा अशा अनेक प्रकारच्या अडचणी येतात. त्यामुळे भारतामध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण साधारण १०-१५ टक्के आहे असे कुठेतरी वाचल्याचे आठवते.
         यातील दुसरा मुद्दा म्हणजे न्यायदान यंत्रणेचे विविध स्तर. प्राथमिक स्तरावरील न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि शिक्षेतून माफीसाठी मा. राष्ट्रपती अशा अनेक पायऱ्या चढून जाव्या लागतात. यामध्ये प्रक्रियेच्या गतीमुळे वेळ लागतोच पण न्यायदान यंत्रणेकडे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांमुळे अजून वेळ लागतो. परिणामी बरेचसे दावे हे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. यामध्ये वर्षे, दशके उलटून जातात. यामुळे न्यायदानाला विलंब होत जातो. यामुळे 'विलंबाने न्याय म्हणजे न्यायाला नकार' असे म्हटले जाते.
       यामध्ये काही प्रमाणात गती वाढवता येते पण त्यालाही मर्यादा आहेत. भारतापेक्षा तुलनेने अमेरिकेची न्यायदान यंत्रणा अधिक गतिमान आहे. मध्यंतरी एक सत्य घटनांवर आधारित एक चित्रपट पाहिला. त्यात एक आकडेवारी अशी सांगितली होती की अमेरिकेत मृत्युदंड झालेल्या नऊ व्यक्तिंपैकी एक व्यक्ती निरपराध असल्याचे नंतर सिद्ध झालेले आहे. अशा निरपराधी मृत व्यक्तीवर झालेला अन्याय कधीच दूर होऊ शकत नाही कारण तिला परत जिवंत करता येत नाही. त्यामुळे 'न्यायदानाला घाई म्हणजे न्याय गाडणे' असे म्हटले जाते.
         यंत्रणेशी संबंधित या बाबी काही प्रमाणात दुरुस्त करता येऊ शकतात. वेळोवेळी त्यासाठी प्रयत्न झालेले आहेत. कायद्यांमध्ये बदल अथवा नवीन कायदेदेखील करण्यात आले आहेत. पण न्यायदानाची गती ही एक मर्यादेपलीकडे वाढवता येत नाही हा मुद्दा राहतोच.

      असे अत्याचार संपूर्णपणे थांबवायचे असतील तर संपूर्ण समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. समाजाची मानसिकता बदलायची तर प्रत्येक व्यक्तिच्या सवयी आणि विचार बदलले पाहिजेत. माणसांचे विचार आणि सवयी बदलणे ही अवघड गोष्ट आहे. सर्व समाजाचे विचार आणि सवयी बदलणे ही त्याहून अवघड गोष्ट आहे. तुलनेने विचार थोडेसे लवकर बदलतात पण सवयी बदलणे अतिशय कठीण आहे. म्हणून 'स्वभावाला औषध नाही ' असे म्हणतात. यावर उपाय समाजात सध्या वेगवेगळ्या प्रकाराने सुरू आहेत.

१ छोट्या गटात लहानपणापासून तशा सवयी लावणे.

२ नियम सर्वच जण पाळतील असे वातावरण निर्माण करणे. 

३ काही व्यवस्था नव्याने सुरू करणे. 

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे स्वतःचा निश्चय‌. हा विचार, कोणाचा तरी प्रभाव, विलक्षण प्रसंग यातून येतो. हे छोट्या समुहात घडू शकते. आपली समस्या ही प्रचंड लोकसंख्येमुळे जटील आहे.
           या सगळ्या विवेचनामुळे पीडित व्यक्ती अथवा तिचे नातेवाईक यांची पीडा, दु:ख कमी होऊ शकत नाही. कारण 'शब्द बापुडे केवळ वारा'. शब्दांच्या फुंकरीमुळे भळभळती जखम बरी होत नाही.
          या सगळ्यांचा विचार करून अधिकाधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, सदैव सतर्क राहणे, माणसे अधिकाधिक प्रामाणिक होतील यासाठी सतत प्रयत्न करणे हे दीर्घकालीन उपाय अमलात आणावे लागत राहतील. या बाबींवर सध्या अनेक प्रकारे व्यक्ती, संस्था आणि सरकार यांच्याकडून काम चालूच आहे. पण हे सर्व शंभर टक्के पुरे पडत नाही. त्यामुळे अत्याचाराच्या दु:खद, संतापजनक, मनाला घरे पाडणाऱ्या घटना घडत राहतात आणि राहतील हे उद्वेगाने नमूद करावे लागते आहे.

सुधीर गाडे पुणे
(लेख आवडला तर कृपया पुढे पाठवा. त्यासाठी वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता नाही.)